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हापुड़।
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही है। अब आरटीई के तहत आने वाले सभी स्कूलों में हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी और स्कूल परिसर के बाहर निर्धारित सीटों की पूरी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। पहले चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया दो फरवरी से शुरू की जाएगी।
जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने गुरुवार को जिला मुख्यालय सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले शैक्षणिक सत्र में आरटीई के अंतर्गत उपलब्ध 3785 सीटों में से बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थीं। केवल 1199 बच्चों को ही प्रवेश मिल सका, जो कि चिंता का विषय है।
आगामी शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए जिले में 4180 सीटें निर्धारित की गई हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन निजी विद्यालयों में आरटीई के अंतर्गत सीटें तय की गई हैं, वे अनिवार्य रूप से हेल्प डेस्क स्थापित करें, ताकि अभिभावकों और बच्चों को सही जानकारी मिल सके।
उन्होंने कहा कि स्कूलों के बाहर सीटों की स्थिति स्पष्ट रूप से लिखी जाए, जिससे किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
डीएम ने सभासदों और ग्राम प्रधानों से भी सहयोग की अपील की, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा का लाभ मिल सके।
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