बोर्ड परीक्षा केंद्रों की निगरानी प्रणाली से जुड़ी जानकारी मांगे जाने पर डीआईओएस से जवाब तलब

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शुक्रवार को डीआईओएस कार्यालय में शिक्षक संगठन सौंपेगा ज्ञापन

हापुड़ (संवाददाता): माध्यमिक शिक्षा विभाग में उस समय खलबली मच गई जब बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और डीवीआर की तकनीकी जानकारी को लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत जानकारी मांगी गई। इस मामले में जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) से स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गोपनीय सूचनाएं सार्वजनिक न की जाएं।

सीसीटीवी निगरानी प्रणाली बनी विवाद का केंद्र

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की आईडी और पासवर्ड जैसी जानकारियां अत्यंत गोपनीय मानी जाती हैं। हाल ही में एक निजी संस्था द्वारा इस प्रकार की सूचना मांगे जाने पर डीआईओएस कार्यालय ने स्कूलों को एक पत्र जारी कर जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की।

पत्र में 11 कॉलम का एक प्रपत्र भेजा गया, जिसमें कैमरों, डीवीआर की संख्या सहित अन्य विवरण मांगे गए। इसे लेकर कई प्रधानाचार्यों ने आपत्ति जताई और गोपनीयता का हवाला देते हुए जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

सूचना देने से किया इनकार, मिली चेतावनी

जानकारी देने से इनकार करने पर कुछ विद्यालयों को डीआईओएस कार्यालय से चेतावनी पत्र भेजे गए। इससे शिक्षा विभाग के भीतर तनाव की स्थिति बन गई है। अधिकारियों का कहना है कि RTI के तहत मांगी गई जानकारी गोपनीय नहीं थी, केवल कैमरों की संख्या और उपलब्धता से जुड़ी थी।

डीएम ने जताई नाराजगी, मांगा स्पष्ट जवाब

जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीआईओएस से जवाब तलब किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई भी सूचना जो सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़ी हो, उसे साझा न किया जाए। साथ ही विभागीय स्तर पर जारी पत्र की जांच भी की जा रही है।

शिक्षक संगठन देगा विरोध पत्र

माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी इस मामले में विरोध जताया है। संगठन के पदाधिकारी शुक्रवार को डीआईओएस कार्यालय में पहुंचकर औपचारिक रूप से ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे।