119 वाहनों की नीलामी रद, बोली लगाने वालों ने नहीं जमा की रकम

HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

परिवहन विभाग की ओर से विभिन्न थानों में धारा-207(1) के तहत निरुद्ध किए गए 119 वाहनों की नीलामी प्रक्रिया को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले तीनों बोलीदाताओं द्वारा निर्धारित धनराशि जमा न किए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया। अब इन वाहनों की नीलामी दोबारा कराई जाएगी, जिसके लिए जल्द नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

जानकारी के अनुसार सात अप्रैल 2026 को कार्यालय परिसर में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। समिति में क्षेत्राधिकारी यातायात तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) भी शामिल थे। नीलामी में विभिन्न थानों में निरुद्ध कुल 119 वाहनों के लिए तीन बोलीदाताओं ने अलग-अलग वाहनों पर सर्वाधिक बोली लगाई थी।

नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार बोलीदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली की धनराशि जमा करनी थी, लेकिन किसी भी बोलीदाता ने धनराशि जमा नहीं कराई। इसके बाद प्रशासन की ओर से उन्हें नोटिस जारी कर भुगतान करने का अवसर भी दिया गया, लेकिन नोटिस के बावजूद किसी ने धनराशि जमा नहीं की।

बोलीदाताओं की उदासीनता के चलते नीलामी प्रक्रिया अधर में लटक गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से सात अप्रैल को संपन्न हुई नीलामी को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। समिति ने माना कि बोलीदाताओं द्वारा शर्तों का पालन न किए जाने से नीलामी की प्रक्रिया प्रभावी रूप से पूरी नहीं हो सकी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नीलामी निरस्त होने के बाद अब सभी 119 वाहनों की दोबारा नीलामी कराई जाएगी। इसके लिए नई तिथि निर्धारित कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक संख्या में पात्र बोलीदाता भाग ले सकें और राजस्व को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

एआरटीओ प्रवर्तन रमेश चौबे ने बताया कि सात अप्रैल को विभिन्न थानों में निरुद्ध 119 वाहनों की नीलामी कराई गई थी। नीलामी में सर्वाधिक बोली लगाने वाले तीन बोलीदाताओं को नियमानुसार धनराशि जमा करनी थी, लेकिन उन्होंने निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया। विभाग की ओर से उन्हें नोटिस भेजकर अंतिम अवसर भी दिया गया, इसके बावजूद धनराशि जमा नहीं की गई। ऐसी स्थिति में समिति के समक्ष नीलामी को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 

उन्होंने बताया कि शासन और विभागीय नियमों के अनुरूप पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है। अब वाहनों की पुनः नीलामी कराई जाएगी, जिससे राजस्व हितों की रक्षा हो सके और लंबे समय से निरुद्ध वाहनों के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जा सके।