HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़। जिले के अल्पसंख्यक बहुल गांवों में अब वर्षों से ठप पड़े विकास कार्यों को नया जीवन मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत शासन ने लगभग 100 करोड़ रुपये की योजनाओं को फिर से गति देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिले के 35 विभागों से एक करोड़ रुपये से अधिक लागत के प्रस्ताव तलब किए गए हैं।
सॉफ्टवेयर अड़चन बनी थी विकास में रोड़ा
बीते दो वर्षों से योजना से जुड़े प्रोजेक्ट महज तकनीकी कारणों से रुके हुए थे। योजना से संबंधित पोर्टल का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाने के चलते जिले में विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया था। इस वजह से पहले से स्वीकृत कई योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित रह गई थीं।
अब शासन द्वारा सॉफ्टवेयर को सक्रिय कर दिए जाने के बाद जिला प्रशासन ने सभी विभागों को नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय के अनुमोदन के बाद इन्हें पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं रहेंगी प्राथमिकता में
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास केंद्र, पेयजल, सड़क, बिजली और सामुदायिक भवनों के निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।
पूर्व प्रस्तावों को भी मिलेगा दोबारा मौका
शासन द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार, पहले से लंबित प्रस्तावों की भी समीक्षा कर उन्हें फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे पुराने प्रोजेक्टों को भी नया अवसर मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावों को फाइनल रूप देकर शासन को भेजने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
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