किसानों को बिना अनुदान दिए बेचा जिप्सम, विभाग पर उठे सवाल

HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। कृषि विभाग के बीज भंडार से जिप्सम वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। रसूलपुर क्षेत्र के किसानों को सरकार से मिलने वाले अनुदान के बिना ही जिप्सम की बोरियां पूरी कीमत पर थमा दी गईं। अब जब मामला उजागर हुआ तो अधिकारी तकनीकी खामी का हवाला देकर बचाव करते नजर आ रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, खेत की उर्वरता बढ़ाने और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार किसानों को 75 फीसदी अनुदान पर जिप्सम देती है। इस योजना में 50 प्रतिशत केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होता है। लेकिन बीते दिनों रसूलपुर के कई किसानों से जिप्सम का पूरा दाम—करीब 108 रुपये प्रति बोरी वसूल लिया गया, जबकि उन्हें यह करीब 54 रुपये में मिलनी चाहिए थी।

किसानों ने जब अनुदान न मिलने की बात उठाई, तो कर्मचारियों ने यह कहकर टाल दिया कि राज्य सरकार का अनुदान बंद कर दिया गया है। जबकि अब विभागीय अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि पीओएस मशीन में राज्यांश प्रदर्शित नहीं हो रहा था, जिसकी जानकारी किसानों को दी गई थी।

📌 किसानों की नाराजगी, मांग उठी पैसे वापस करने की

हालांकि कई किसानों ने दावा किया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, और उन्हें पूरा भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। अब किसान पैसे वापस लौटाने और जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

🗣️ अधिकारी ने क्या कहा?

हौसला प्रसाद, प्रभारी, राजकीय बीज भंडार हापुड़ ने बताया—

“छह पीओएस मशीनों में तकनीकी खामी के कारण राज्यांश नहीं दिख रहा था। किसानों को इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी। अगर राज्यांश बाद में जुड़ता है, तो संबंधित किसानों को अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस की जाएगी।”

फिलहाल, इस प्रकरण ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों की नाराजगी को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि शीघ्र ही उच्चस्तरीय जांच शुरू की जा सकती है।