शपथ पत्र जमा करने का अंतिम मौका आज, नलकूप बिल संशोधन को लेकर किसानों में नाराज़गी

HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़: नलकूप बिल संशोधन प्रक्रिया के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी नियम का विरोध जताने के लिए किसान सोमवार को जिला अधिकारी कार्यालय पहुँचे। किसानों की आपत्ति सुनने के बाद डीएम अभिषेक पांडेय ने अधीक्षण अभियंता एस.के. अग्रवाल को बुलाकर स्थिति पर चर्चा की। अधिकारियों के मुताबिक पोर्टल 18 नवंबर तक संचालित रहेगा, लेकिन अब तक केवल 300 किसान ही आवेदन कर पाए हैं।

जिले में करीब 10 हजार किसानों के नलकूप बिलों में गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, जिनमें लगभग 800 करोड़ रुपये की बकाया राशि दिखाई जा रही है। लगभग दो दशक बाद ऊर्जा निगम ने बिल सुधार के लिए पोर्टल शुरू किया है, जिसके तहत 1995 से 2004 के बीच जमा हुई रसीदों को अपलोड करना आवश्यक है।

शपथ पत्र अनिवार्य होने पर किसान असहज महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिलों में गड़बड़ी विभागीय लापरवाही के कारण हुई है, ऐसे में पासबुक में दर्ज एंट्री की सत्यता की जिम्मेदारी किसानों पर थोपना उचित नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया कि शपथ पत्र की भाषा उन्हें कानूनी मुश्किल में डाल सकती है।

शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए अधीक्षण अभियंता एस.के. अग्रवाल ने बताया कि शपथ पत्र की अनिवार्यता पोर्टल की तय शर्त है, जिसे स्थानीय स्तर पर बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुँचा दी गई है, लेकिन बिल संशोधन केवल उन्हीं किसानों के लिए संभव होगा जो पोर्टल पर आवेदन जमा करेंगे।