HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़ जिले की सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिलों के प्रबंधन पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में अनियमितता बरतने के आरोप लगे हैं। शिकायत के आधार पर संबंधित अधिकारियों ने मिल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
गन्ना विभाग की ओर से दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चीनी, शीरा, बगास तथा अन्य उत्पादों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग किसानों के भुगतान के बजाय अन्य खर्चों में किया गया। इसके कारण कई वर्षों से गन्ना मूल्य भुगतान प्रभावित होता रहा और बकाया राशि लगातार बढ़ती गई।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक सिंभावली चीनी मिल पर 219 करोड़ रुपये से अधिक तथा ब्रजनाथपुर चीनी मिल पर लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित बताया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2012-13 से भुगतान व्यवस्था प्रभावित रही और पुराने बकायों का निपटारा बाद के सत्रों में होने वाली आय से किया जाता रहा। इससे किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल सका।
जानकारी के अनुसार वित्तीय दायित्वों का समय पर निर्वहन न होने के कारण वर्ष 2017 में दोनों मिलों के बैंक खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) की श्रेणी में चले गए थे। इसके बाद बैंकिंग सुविधाओं में कटौती होने से वित्तीय स्थिति और जटिल हो गई।
इसके अलावा, अतीत में किसानों के नाम पर कथित रूप से ऋण लेने के आरोप भी सामने आए थे, जिनकी जांच केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई थी। अब ताजा शिकायतों के आधार पर मामले की कानूनी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
Legal Action Initiated Against Sugar Mill Management Over Cane Payment Dues
Authorities have begun legal proceedings against the management of Simbhaoli and Brajnathpur sugar mills in Hapur district following allegations related to delayed cane payments to farmers.
According to the complaint submitted by officials, revenue generated from the sale of sugar, molasses, bagasse, and other by-products was allegedly utilized for purposes other than clearing farmers’ dues. As a result, pending payments accumulated over several years.
Departmental records indicate that, as of June 2026, outstanding cane payments exceed ₹219 crore at Simbhaoli Sugar Mill and nearly ₹100 crore at Brajnathpur Sugar Mill.
Officials claim that payment issues have persisted since the 2012-13 crushing season, with previous dues often being cleared using revenue generated from subsequent production cycles. This practice reportedly contributed to continued delays in farmer payments.
Financial difficulties also intensified after the mills' bank accounts were classified as Non-Performing Assets (NPA) in 2017 due to repayment defaults. The withdrawal of certain banking facilities further affected the mills’ financial operations.
In addition, past allegations involving loans reportedly obtained in farmers' names had attracted investigations by central agencies. Authorities are now examining the latest complaints and moving forward with legal action based on the available evidence.





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