कोचिंग सेंटरों पर सख्ती, लेकिन सरकारी दफ्तरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में

HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़: जिले में अवैध या नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कई सरकारी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा से जुड़े बुनियादी इंतजाम ही अधूरे दिखाई दे रहे हैं।

                       

जांच के दौरान विकास भवन, नगर पालिका कार्यालय और अधिशासी अभियंता कार्यालय समेत कई सरकारी परिसरों में फायर सेफ्टी उपकरणों की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। कई स्थानों पर अग्निशामक यंत्रों की वैधता संबंधी जानकारी स्पष्ट नहीं थी, कुछ जगह फायर होज़ क्षतिग्रस्त मिलीं, जबकि कहीं आपातकालीन उपयोग के लिए रखी जाने वाली रेत की बाल्टियां भी उपलब्ध नहीं थीं।

इन कार्यालयों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यों के लिए पहुंचते हैं। साथ ही यहां महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखे जाते हैं। ऐसे में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में कमी किसी भी आपात स्थिति के दौरान गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह निजी संस्थानों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है, उसी प्रकार सरकारी कार्यालयों में भी नियमित निरीक्षण और समय-समय पर सुरक्षा उपकरणों की जांच आवश्यक है।

                           

Strict Action on Coaching Centres, But Fire Safety Gaps Raise Concerns in Government Offices

Hapur: While the district administration continues to crack down on coaching centres operating without complying with safety regulations, several government offices appear to be lacking adequate fire safety arrangements.

A review of offices, including the Vikas Bhawan, Municipal Office, and Executive Engineer's Office, revealed shortcomings in fire safety preparedness. In some locations, fire extinguishers lacked clear service or validity details, damaged fire hoses were found, and emergency sand buckets were missing.

These government offices receive a large number of visitors every day and also house important official records and documents. Officials say that inadequate fire safety measures could pose significant risks in the event of an emergency.

Experts believe that if strict enforcement of safety norms is being carried out at private institutions, similar attention should also be given to government offices through regular inspections, maintenance of firefighting equipment, and timely compliance with fire safety standards.