हापुड़।
तहसील संपूर्ण समाधान दिवस से पूर्व शनिवार को जिलाधिकारी कविता मीना ने तहसील हापुड़ का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने तहसील के विभिन्न पटलों (डेस्क) पर पहुंचकर वहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सीधे संवाद किया और लंबित मामलों, शिकायतों के निस्तारण तथा अभिलेखों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली।.jpeg)
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के कार्यों में शिथिलता पाई जाएगी, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएम ने अभिलेखों के रख-रखाव, शिकायत रजिस्टर, आय-जाति प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी प्रकरणों तथा राजस्व वादों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पटल पर आने वाले आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाए और अनावश्यक रूप से किसी भी मामले को लंबित न रखा जाए।
निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर में साफ-सफाई, जनसुविधाओं और कर्मचारियों की उपस्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए।
डीएम कविता मीना ने बताया कि “तहसील संपूर्ण समाधान दिवस शासन की प्राथमिकता में शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित और संतोषजनक समाधान करना है। इसी क्रम में आज तहसील हापुड़ का औचक निरीक्षण किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पटल पर कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहे हैं या नहीं।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश स्थानों पर कार्य संतोषजनक है, लेकिन जहां भी सुधार की आवश्यकता है, वहां संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मैंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से निस्तारित करें।
सरकार की मंशा है कि जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर पारदर्शी तरीके से हो। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता सामने आती है, तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारा प्रयास है कि तहसील स्तर पर व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, जवाबदेह और जनहितकारी बनाया जाए, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो।”
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