हापुड़।
मुख्यमंत्री जनसुनवाई समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) में मेरठ परिक्षेत्र ने प्रदेश स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। खास बात यह रही कि मेरठ रेंज के अंतर्गत आने वाले चारों जनपद मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ ने भी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण में प्रदेश में पहली रैंक प्राप्त की है। इस उपलब्धि के बाद पुलिस महकमे में उत्साह का माहौल है।
माह अप्रैल 2026 की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी होने के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने बताया कि आईजीआरएस, जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का शासन की मंशा के अनुरूप समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया गया। इसी के आधार पर जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में मेरठ परिक्षेत्र और रेंज के चारों जनपदों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
डीआईजी ने बताया कि गत माह रेंज के सभी जनपदों की आईजीआरएस शिकायतों की समीक्षा की गई थी। इस दौरान जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे कि शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शी और विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों द्वारा किए गए प्रभावी कार्य और सतत मॉनिटरिंग का ही परिणाम रहा कि चारों जनपदों ने प्रदेश स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध समाधान पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करता है। शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण से जहां लोगों को समय पर न्याय मिलता है, वहीं पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों में भी कमी आती है।
डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सभी जनपद प्रभारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जांच गुणवत्ता के आधार पर की जाए और जांच आख्या अपलोड करने से पहले स्वयं फीडबैक अवश्य लिया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच केवल औपचारिकता न बनकर वास्तविक और निष्पक्ष होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें और फोन या थाने में बैठकर रिपोर्ट प्रेषित न करें।
उन्होंने महिला, वरिष्ठ नागरिक और साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग, साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करने और तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया। डीआईजी ने कहा कि थानों पर जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जनपद स्तर पर प्रशस्ति देकर प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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