लक्ष्य से काफी पीछे युवा उद्यमी योजना, 1700 के मुकाबले सिर्फ 555 आवेदन पहुंचे बैंकों तक

HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

जिले में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है। वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में आवेदन संख्या काफी कम रहने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। योजना के तहत जहां 1700 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया था, वहीं अब तक केवल 555 आवेदन ही बैंकों तक पहुंच पाए हैं। इनमें से भी बड़ी संख्या में आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं।

जिले में योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रशासन ने स्थिति पर असंतोष जताया और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों का मानना है कि यदि आवेदन प्रक्रिया और जागरूकता अभियान में तेजी नहीं लाई गई तो निर्धारित लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है।

युवाओं को उद्यमी बनाने की है योजना

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देने वाला बनाना है। इसके तहत पात्र युवाओं को अपना उद्योग, व्यवसाय या सेवा क्षेत्र से जुड़ा उद्यम स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

योजना में सरकार की ओर से 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाता है। इसके अलावा ऋण पर चार वर्षों तक ब्याज सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है और वे आसानी से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं।

बड़ी संख्या में आवेदन हुए निरस्त

समीक्षा बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अब तक प्राप्त 555 आवेदनों में से 184 आवेदन विभिन्न तकनीकी और पात्रता संबंधी कारणों से अस्वीकृत हो चुके हैं। इससे लाभार्थियों की संख्या और कम हो गई है। प्रशासन ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पात्र आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और बिना उचित कारण किसी भी आवेदन को निरस्त न किया जाए।

अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में दस्तावेजों की कमी, पात्रता संबंधी त्रुटियां और बैंकिंग प्रक्रिया की वजह से आवेदन स्वीकृत नहीं हो पाए हैं। ऐसे आवेदकों को दोबारा आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी

योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी कविता मीना ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभागों और बैंकों को समन्वय के साथ काम करना होगा।

जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों का निस्तारण सात दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए और कहा कि आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पात्र लाभार्थियों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

23 बैंकों को दिया गया है लक्ष्य

जिले के 23 बैंकों को योजना के अंतर्गत कुल 1700 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य सौंपा गया है। हालांकि अब तक प्राप्त आवेदन इस लक्ष्य के लगभग एक-तिहाई ही हैं। ऐसे में बैंक शाखाओं और उद्योग विभाग को मिलकर अधिक से अधिक युवाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रशासन का मानना है कि यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए तो अधिक संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आ सकते हैं।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में स्वरोजगार को बढ़ावा देना रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी योजनाएं युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पात्र युवाओं तक योजना की सही जानकारी पहुंचे और बैंकिंग प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुगम बनाया जाए।

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) संतोष कुमार सक्सेना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक शाखा प्रबंधक मौजूद रहे। बैठक में योजना की प्रगति बढ़ाने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कई महत्वपूर्ण सुझावों पर भी चर्चा की गई।

                                  

Youth Entrepreneurship Scheme Falls Far Short of Target, Only 555 Applications Received Against Goal of 1,700

Hapur: 

The Chief Minister Youth Entrepreneurship Development Campaign, launched to encourage self-employment and help young people establish their own businesses, is struggling to achieve its intended momentum in the district. The low number of applications received compared to the annual target has raised concerns among district authorities.

Under the scheme, the district was assigned a target of providing financial assistance to 1,700 aspiring entrepreneurs during the financial year. However, only 555 applications have reached banks so far. A significant number of these applications have also been rejected for various reasons, further affecting the scheme’s progress.

During a recent review meeting, district officials expressed dissatisfaction with the pace of implementation and directed concerned departments and banks to accelerate their efforts. Authorities believe that unless awareness campaigns and application processing are intensified, achieving the annual target may become difficult.

Scheme Aims to Create Entrepreneurs

The Chief Minister Youth Entrepreneurship Development Campaign is designed to transform educated unemployed youth into business owners and job creators rather than job seekers.

Under the scheme, eligible applicants can receive interest-free loans of up to ₹500,000 to establish industries, businesses, or service-sector enterprises. The government also provides a 10 percent margin money subsidy, along with interest subsidies for up to four years, making it easier for young entrepreneurs to start and sustain their ventures.

Large Number of Applications Rejected

According to reports presented during the review meeting, 184 out of the 555 applications received so far have been rejected due to technical issues, documentation deficiencies, or eligibility-related concerns.

District authorities have instructed banks to ensure that eligible applications are not kept pending unnecessarily and that no application is rejected without valid justification. Officials stated that many applicants failed to meet documentation requirements or eligibility criteria, while some cases were delayed due to banking procedures.

Efforts are now being made to guide applicants in correcting deficiencies and resubmitting complete applications where possible.

District Magistrate Expresses Concern

Reviewing the progress of the scheme, Kavita Meena directed officials and bank representatives to work in coordination to achieve the targets set for the financial year 2025–26.

She instructed concerned departments to ensure that all pending applications are processed within seven days and emphasized the need for a transparent and time-bound approval process. She also stressed that eligible beneficiaries should not face unnecessary delays or difficulties in obtaining financial assistance.

Target Assigned to 23 Banks

A total of 23 banks in the district have been entrusted with the responsibility of providing loans to 1,700 beneficiaries under the scheme. However, the number of applications received so far is only about one-third of the target.

Authorities have directed banks and the Industry Department to work together to spread awareness about the scheme among eligible youth in both urban and rural areas. Officials believe that wider publicity and outreach efforts could significantly increase participation.

Focus on Promoting Self-Employment

Experts believe that promoting self-employment is one of the most effective ways to generate sustainable employment opportunities. Schemes such as the Chief Minister Youth Entrepreneurship Development Campaign can play a vital role in helping young people become financially independent and contribute to local economic growth.

To maximize the scheme’s impact, officials say it is essential to improve awareness, simplify banking procedures, and ensure timely approval of eligible applications.

The review meeting was attended by Chief Development Officer Shruti Sharma, Lead District Manager Santosh Kumar Saxena, along with senior officials from various departments and bank branch managers. Discussions focused on improving implementation and achieving the district’s entrepreneurship development targets.